The Supreme Court of India has declared caste-based discrimination in jails unconstitutional, ordering the end of this practice and instructing both central and state governments to ensure that prisoners are not assigned work or accommodations based on caste.

The decision is hailed as historic, with Chief Justice Dhananjay Y. Chandrachud leading the bench that made the ruling, emphasizing that all prisoners should be treated equally under the Constitution, without discrimination based on caste, gender, or disability.

States and union territories are required to amend their jail regulations within three months to comply with this ruling, and the central government is urged to revise the Jail Manual 2016 and the Model Prison and Correctional Services Act 2013 to eliminate caste-based discrimination. Urging for their removal and advocating for equal work opportunities for all prisoners regardless of caste.

It's a complex issue that requires ongoing efforts to ensure fairness and justice for all individuals, regardless of their race or ethnicity. What are your thoughts on this?

जेलों में नस्लवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे विभिन्न तरीकों से संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को खारिज कर दिया, और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ़ जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण व्यवहारों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारों का आह्वान किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, कारावास दरों में नस्लीय और जातीय असमानताएँ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि राज्य की जेलों में अश्वेत और लैटिन अमेरिकी लोगों का अनुपातहीन प्रतिनिधित्व है, जो अक्सर कानून प्रवर्तन और सामाजिक-आर्थिक कारकों में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के कारण होता है।

यह एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, चाहे उनकी जाति या जातीयता कुछ भी हो। इस पर आपके क्या विचार हैं?