भारत सरकार विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों में बिखरे रोजगार के आंकड़ों को संबोधित करने के लिए कदम उठा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नौकरियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने पर चर्चा की। इस तरह के व्यापक डेटाबेस की कमी एक चुनौती रही है, क्योंकि वर्तमान में रोजगार के आंकड़े रिजर्व बैंक और सांख्यिकी मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक केंद्रीय पोर्टल जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाकर, सरकार का लक्ष्य विभिन्न स्रोतों से रोजगार सृजन की जानकारी तक निर्बाध पहुँच बनाना है। यह पहल नियुक्तियों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने और कार्यबल के लिए बेहतर नीति-निर्माण में योगदान करने में मदद कर सकती है।

The Indian government is taking steps to address the scattered employment data across various agencies and ministries. Labour and employment minister Mansukh Mandaviya recently led discussions on creating a centralized database of jobs generated in the economy. The lack of such a comprehensive database has been a challenge, as employment numbers are currently produced by different entities, including the Reserve Bank and the Ministry of Statistics. By creating a central portal-like platform, the government aims to have seamless access to information on job creation from various sources. This initiative could help provide a clearer picture of hirings and contribute to better policy-making for the workforce.