A recent decision by the Madhya Pradesh government requiring the Central Bureau of Investigation (CBI) to obtain written consent from the state before initiating any inquiries within its jurisdiction. This move aligns Madhya Pradesh with several other states that have implemented similar requirements. The notification, which has retrospective effect from July 1, 2024, aims to ensure compliance with new legal frameworks introduced by the Bharatiya Nyaya Sanhita.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी जांच शुरू करने से पहले राज्य से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। यह कदम मध्य प्रदेश को कई अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है जिन्होंने इसी तरह की आवश्यकताओं को लागू किया है। अधिसूचना, जो 1 जुलाई, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है, का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता द्वारा पेश किए गए नए कानूनी ढाँचों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।